सुशासनको चर्काे वकालत गर्ने सरकारका सिंहदरबारका शासक र प्रशासकहरुले नै सूचनाको हकसम्बन्धी निर्देशिकालाई लत्याउँदै आएको पाइएको छ । यस्का अलवा कतिपय सरकारी निकायले त प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन समेत लत्याइरहेको पाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशभरका सबै सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्न र नागरिकका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारी कार्यालयका टेलिफोन नउठ्ने र वेबसाइटमा राखिएका सूचना पुरानो भएको व्यापक गुनासो आएपछि कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको छ । परिपत्रमा सार्वजनिक निकायका वेबसाइटमा कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न भने पनि कतिपय सरकारी निकायबाट सरुवा भइसकेका कर्मचारीको विवरण नै अद्यावद्यिक गरिएको पाइँदैन भने कतिपय सरकारी निकायले न त प्रवक्ता न सूचना अधिकारीकै नम्बर राखेको पाइन्छ ।
संविधानले नै प्रत्यायोजन गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई लत्याएका छन्,दर्जनौं मन्त्रालय र निकायहरुले । सरकारी निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगले,सरकारी निकायले प्रवक्ता,सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने र तिनका गतिविधि तथा जानकारी चाहिएको खण्डमा तिनैमार्फत सार्वजनिक हुनुपर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । तर दूरदराजका सरकारी निकाय होइनन् कि सिंहदरबारभित्रकै सरकारी मन्त्रालयको वेब साइडबाटै सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको सम्पर्क नम्बर गायब बनाइएको केही उदाहरण भेटिएका छन् ।
बिज्ञापन
नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकाय राष्ट्रिय सूचना अयोगले समेत सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम सूचना अधिकारीकोकाम, कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्वन्धी निर्देशिका, २०७३ जारी गरेर सरकारी कार्यालयले त्यहाँका गतिविधि तथा जानकारी सरल र सहज ढंगबाट जनतामाझ पुर्याउनका लागि भन्दै प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालयले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी त तोकेको छन् तर तिनका मोवाइल नम्बर त्यहाँ समावेश गरेको देखिदैन । कतिपयका अफिसियल ल्याण्ड नम्बर मात्र त्यहाँ उपलव्ध गरिएको छ । प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकिए पनि तिनका नम्बर चाहिएको र भनेको समयमा उठ्दैन ।
बिज्ञापन
जस्तो कानुन मन्त्रालयमै यस्तो निर्देशनको उल्लंघन भएको भेटिन्छ । अझै उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग लगायतका दर्जनौं निकायमा समेत मन्त्रालयले अझैं पनि मन्त्रालयको प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको मोवाइल नम्बर सार्वजनिक गरेका छैनन् । सबैभन्दा बिजोग त युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको देखिन्छ । जहाँ मन्त्रीको मात्र विवरण देख्न पाइन्छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरण गायब छ । यस्तै हबिगत छ,कानुन मन्त्रालयको । त्यहाँको प्रवक्ताको रुपमा दलबहादुर अधिकारीलाई तोकिएको छ तर उनको मोवाइल नम्बर वेपत्ता पारिएको छ । सूचना अधिकारीका रुपमा भूमिनन्द अधिकारी छन्,उनको सम्पर्क नम्बर राखिएको छ । उता बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा त्यही ल्याण्ड नम्बर समेत राखिएको छैन । जहाँ महानिर्देशक मोतिराम सापकोटा छन् अनि सूचना अधिकारी निर्माण कुमार कार्की । प्रवक्ताको समेत नम्बर राखेको छैन,सो विभागले । यस्तै हविगत छ स्वास्थ्य सेवा विभागको । जहाँको महानिदर्शेक छन्,डा केशरबहादुर ढकाल र सूचना अधिकारी तोकिएको छ,मोहन प्रसाद कोइराला । प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर गायब गर्ने सरकारी कार्यालयमा यो पनि थपिएको छ ।
सिंहदरवारभित्र मात्र होइन, त्यसभन्दा बाहिर रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा पनि प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीको व्यवस्था छ । तर, अधिकांश प्रवक्ताले सहज ढंगले फोन उठाउँदैनन् । उठाए भने पनि सत्यतथ्य सूचना दिनुको साटो लुकाउनतिर उद्यत हुन्छन् ।
बिज्ञापन
